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HalfTime rests on two pieces of plain code. One refuses any quote that isn't in the papers. The other applies Section 479 to the facts that survive. Both run here, the same code the sweep uses.

Check a quote

The model must back every fact with words from the order. Pick a constructed order and paste anything: the verifier looks for it, character for character, and marks where it sits.

Constructed sample order

Theft and stolen bike, 3½ years inside. A man held since March 2023 for stealing a motorcycle and keeping it; he is past the half line, but two offences are charged, so the law asks a court to weigh it rather than release him automatically.

The order · Hindi

Constructed · not a real case
न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या 5, आगरा उपस्थित: श्री ह— सि—, एच.जे.एस. जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 3127/2026 र— कु— पुत्र रा— स— ........ प्रार्थी/अभियुक्त बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ........ विपक्षी मु.अ.सं. 87/2023, अन्तर्गत धारा 379, 411 भा.द.वि., थाना सुजानपुर, जनपद आगरा आदेश यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त र— कु— की ओर से उपरोक्त मुकदमे में जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 11.03.2023 की रात्रि में वादी सो— पा— के घर के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेंडर की चोरी हो गई। विवेचना के दौरान उक्त चोरी की मोटरसाइकिल प्रार्थी/अभियुक्त के कब्जे से बरामद हुई, जिसके संबंध में वह कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। इस संबंध में दिनांक 12.03.2023 को थाना सुजानपुर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की गई। प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी निर्दोष है तथा उसे रंजिशन झूठा फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज कराई गई है, जिसका कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं है। प्रार्थी गरीब मजदूर व्यक्ति है तथा परिवार के भरण-पोषण का दायित्व उसी पर है। विचारण के शीघ्र निस्तारण की कोई सम्भावना नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 14.03.2023 से जिला कारागार आगरा में निरुद्ध है। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यदि प्रार्थी को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह जमानत की शर्तों का पालन करेगा। अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कथन किया गया कि अपराध गम्भीर प्रकृति का है तथा प्रार्थी/अभियुक्त की संलिप्तता स्पष्ट है। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि आरोप पत्र प्रेषित हो चुका है तथा विचारण साक्ष्य स्तर पर लम्बित है। अपराध की प्रकृति एवं गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए तथा गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार प्रतीत नहीं होता है। आदेश प्रार्थी/अभियुक्त र— कु— का द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है। विचारण न्यायालय से अपेक्षा की जाती है कि विचारण का निस्तारण यथाशीघ्र करना सुनिश्चित करे। (ह— सि—) अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या 5 आगरा दिनांक: 28.10.2026

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Also check what the quote is said to prove

Apply the law

Enter the charges and the custody date. The engine looks up each section's maximum term, draws the line, and shows every step it took. Slide “today” to watch the count cross it.

Examples

Theft, held from 1 Jun 2009, counted on 9 Jun 2011.

Charged sections
    • IPC 1860 s.379 Punishment for theft · max 3 yearssource: IPC 1860 s.379
First-time offender
Other cases pending
9 Jun 2011
1 Jun 200914 Mar 2027

Result

Past the line by 190 days. The jail must apply under Section 479(3); a lawyer reviews and signs.

Days in custody, counted

190 days past the line

SEC 479(3)PAST THE LINEJAIL MUST APPLY
Timeline from custody on 1 Jun 2009 to the full maximum on 1 Jun 2012. The line (one-half): 1 Dec 2010. Today: 9 Jun 2011.
Custody began
1 Jun 2009
If first-time is confirmed (one-third)
1 Jun 2010
The line (one-half)
1 Dec 2010
Full maximum term
1 Jun 2012
Today
9 Jun 2011
Past the line

Past the line: the jail must apply under Sec 479(3). A lawyer reviews and signs.

Rule trace · code, not a model

  1. 01IPC 1860 s.379 (Punishment for theft) → max 3 yearsIPC 1860 s.379
  2. 02Case from before 1 Jul 2024: Sec 479 BNSS still applies, per the Supreme Court order of 23 Aug 2024. Old Sec 436A CrPC (half line, no first-time benefit) shown for comparison.SC order, W.P.(C) 406/2013, 23 Aug 2024
  3. 03Maximum term: 3 years (IPC 1860 s.379).IPC 1860 s.379
  4. 04First-time status not stated: using one-half of 3 years (the safe line); one-third shown as the line if first-time is confirmed.BNSS 2023 s.479(1) and first proviso
  5. 05Custody began 1 Jun 2009.
  6. 06Line: 1 Dec 2010.
  7. 07If first-time is confirmed: 1 Jun 2010.
  8. 08Today: 9 Jun 2011; 738 days detained.
  9. 09PAST THE LINE by 190 days: the jail superintendent must apply under Sec 479(3). A lawyer reviews and signs.

A plain demonstration, not legal advice. The sample orders are constructed, not real cases. How the law is applied · Run a jail sweep