Constructed sample order · not a real case

प— ला—

A man held since August 2024 under the new penal code for theft and keeping the stolen goods; he is past the half line, but two offences and an unstated record mean a court must look at it.

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या 11, लखनऊ

SEC 479(3)PAST · FLAGGEDLAWYER DECIDES 479(2)

Past the line, but Sec 479(2) may apply (more than one offence, or other cases). A lawyer decides before applying.

The papers, with what was read from them

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या 11, लखनऊ उपस्थित: श्री शि— शं—, एच.जे.एस. जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 1655/2026 प— ला— पुत्र वि— प्र— ........ प्रार्थी/अभियुक्त बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ........ विपक्षी मु.अ.सं. 276/2024, अन्तर्गत धारा 303(2), 317(2) बी.एन.एस., थाना कमलापुर, जनपद लखनऊ आदेश यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त प— ला— की ओर से उपरोक्त मुकदमे में जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक ०२.०८.२०२४ को वादी स— या— के घर से एक सबमर्सिबल पम्प की चोरी हो गई। विवेचना के दौरान प्रार्थी/अभियुक्त की निशादेही पर चोरी की गई सम्पत्ति बरामद की गई। इस संबंध में दिनांक 3 अगस्त, 2024 को थाना कमलापुर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की गई। प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी निर्दोष है तथा उसे रंजिशन झूठा फंसाया गया है। विचारण के शीघ्र निस्तारण की कोई सम्भावना नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज कराई गई है, जिसका कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं है। विवेचना पूर्ण हो चुकी है तथा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है, अतः प्रार्थी को अभिरक्षा में रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 5 अगस्त, 2024 से जिला कारागार लखनऊ में निरुद्ध है। यदि प्रार्थी को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह जमानत की शर्तों का पालन करेगा। अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कथन किया गया कि अभियुक्त के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है, अतः उसे जमानत पर रिहा किया जाना उचित नहीं है। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि आरोप पत्र प्रेषित हो चुका है तथा विचारण साक्ष्य स्तर पर लम्बित है। अपराध की प्रकृति एवं गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए तथा गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार प्रतीत नहीं होता है। आदेश प्रार्थी/अभियुक्त प— ला— का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है। विचारण न्यायालय से अपेक्षा की जाती है कि विचारण का निस्तारण यथाशीघ्र करना सुनिश्चित करे। (शि— शं—) अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या 11 लखनऊ दिनांक: 14/07/2026